वित्त मंत्री LIVE / एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन; यह 4 साल के लिए और गारंटी फ्री होगा; इससे 45 लाख लघु और मध्यम उद्योगों को फायदा

मुंबई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दे रही हैं।  सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का विजन रखा था और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेशल पैकेज में से लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह गारंटी फ्री लोन 4 साल के लिए होगा और पहले साल मूलधन नहीं चुकाना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ तक के जमानत-मुक्त ऋण की घोषणा की है। तनावग्रस्त MSMEs के लिए, उसने लगभग 2 लाख MSMEs को लाभ पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की तरलता की घोषणा की। स्ट्रेस्ड और एनपीए एमएसएमई इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। FinMin ने MSMEs में अपने विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपये की पूंजी का उपयोग करने का भी फैसला किया है। एफएम सीतारमण ने एमएसएमई की परिभाषा भी बदल दी है जो उन्हें अभी भी उच्च निवेश के साथ सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देगा। सरकारी खरीद, 200 करोड़ रुपये तक की निविदाएं वैश्विक निविदा नहीं होंगी। इसके अलावा, 3 अधिक महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये के ईपीएफ समर्थन की तरलता की घोषणा की गई है, जिसके कारण 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। एनबीएफसी के लिए, एफएम सीतारमण ने एक विशेष तरलता योजना और आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के रूप में 45,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने शॉक-एंड-शॉक स्टाइल में, एक विनोदी आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो कि भारत में आने वाले दशक में भारत को आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कोरोनोवायरस फॉलआउट के खिलाफ तत्काल राहत प्रदान करने से परे जाने की मांग करता है। 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज, अपेक्षा से अधिक है, और भारत के जीडीपी के 10% के बराबर है। प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने पैकेज को 1991 के आर्थिक उदारीकरण सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा रीसेट के रूप में कहा। घोषणा के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व कोरोनोवायरस संकट को भारत के जीवनकाल के अवसर में बदलने की मांग की। उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों को रेखांकित किया - अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, जनसांख्यिकी, प्रणाली और माँग। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि न केवल स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना पसंद करें, बल्कि इसे गर्व के साथ प्रचारित करें, अपने शब्दों में, स्थानीय के लिए 'मुखर' बनें।

3 लाख करोड़ का लोन एमएमएमई को कैसे फायदा देगा, समझिए
1) लोन 4 साल के लिए और 100 फीसदी गारंटी फ्री है।
2) उन उद्योगों को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो।
3) 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी।
4) 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा।
5) किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा फायदा।
6) 20 हजार करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया।
7) अच्छी एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ फंड बनेगा। सभी छोटे उद्योगों को शामिल किया जाएगा।
8) माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश एक करोड़ किया गया।
9) स्माल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार, मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ के कारोबार को मंजूरी।
10) लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा।

वित्त मंत्री की स्पीच

निर्मला सीतारमण ने कहा- पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके पांच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।

"आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है।'
"आत्मनिर्भर भारत के लिए कई कदम उठाए गए। किसानों, कामगारों, मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसे डाले गए, जो एक तरह से अपने आप में क्रांति थी।'
"पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है। इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा। जीएसटी से लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों का फायदा मिला।"
"लघु उद्योगों के लिए हमने 6 बड़े कदम उठाए हैं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 45 लाख छोटे उद्योगों को इससे फायदा पहुंचेगा। उनसे कोई गारंटी फीस नहीं ली जाएगी।"
डिमांड और सप्लाई चेन में समन्वय पर फोकस- अनुराग ठाकुर
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत उठाया जो 1.70 लाख करोड़ रुपए का था। आरबीआई के जरिए लिक्विडिटी दी गई। भारत दुनिया भर के देशों में की तुलना में कोविड से बेहतर तरीके से लड़ रहा है। हम इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई की चेन में समन्वय बना रहे।

इन सेक्टर के लिए सरकार के 15 कदम

6 एमएसएमई के लिए
2 एनबीएफसी के लिए
2 एमएफआई के लिए
1 डिस्कॉम के लिए
1 रियल एस्टेट के लिए
3 टैक्स से संबंधित
1 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए

Coronavirus Updates LIVE: Finance Minister Nirmala Sitharaman announces 16 measures

16 Measures Announced by FM:

1. Rs 3 lakh crore collateral free automatic loans for businesses, including MSMEs

2. Rs 20,000 crore subordinate debt for MSMEs

3. Rs 50,000 crore equity infusion into MSMEs via Fund of Funds

4. Wider definition of MSMEs

5. Global tender to be disallowed up to Rs 200 crore

6. Other interventions for MSMEs

7. Rs 2,500 crore EPF support for businesses and workers for three more months

8. EPF contribution reduced for business and workers for three months -- Rs 6,750 crores

9. Rs 30,000 crore Liquidity Facility for NBFCs/HFCs/MFIs

10. Rs 45,000 crore Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs

11. Rs 50,000 crore Liquidity Injection for DISCOMs

12. Relief for contractors

13. Extension of Registration and Completion Date of Real Estate projects under RERA

14. Rs 50,000 crore liquidity through TDS/TCS reduction

15. Other direct tax measures

16. Other direct tax measures